Economic Survey 2025: मोदी सरकार की होम लोन पर ब्याज सब्सिडी वाली स्कीम हिट, 1.18 करोड़ मकान को मंजूरी  

Vinod Paul
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Economic Survey 2025

Economic Survey 2025: भारत में आवास क्षेत्र हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और इस दिशा में मोदी सरकार ने कई पहलें की हैं। 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मोदी सरकार की होम लोन पर ब्याज सब्सिडी वाली स्कीम (PMAY – Pradhan Mantri Awas Yojana) ने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की है। इस स्कीम के तहत 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है, जो सरकार की योजनाओं की प्रभावी संचालित का संकेत है। इसके बारे में आर्टिकल में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे-

PMAY की सफलता

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों को किफायती आवास मुहैया कराना था। सरकार ने विशेष रूप से गरीबों, निम्न-आय वर्ग, और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यह योजना बनाई। इसके तहत ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदने या बनाने में नागरिकों की आर्थिक बोझ कम हो जाती है।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 2022 तक “Housing for All” की दिशा में कदम बढ़ाना था और यह वादा सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि PMAY के तहत 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है। इसमें से अधिकांश मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हैं, जो सरकार की समावेशी विकास की रणनीति को सिद्ध करता है। यह योजना सबसिडी वाले होम लोन के जरिए गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है।

Economic Survey 2025: आवास क्षेत्र में सुधार

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार की इस योजना ने आवास क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है। खासतौर पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास का निर्माण बढ़ा है, और इस योजना के कारण नागरिकों को घर बनाने की दिशा में एक बड़ी मदद मिली है। सरकार की इस पहल ने स्थानीय निर्माण उद्योग को भी बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर आवास के अवसर मिले हैं, जिससे ग्रामीण आबादी की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ

Economic Survey 2025: आर्थिक प्रभाव

इस योजना का व्यापक आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। आवास क्षेत्र में निवेश बढ़ने के कारण न केवल निर्माण उद्योग में वृद्धि हुई है, बल्कि रियल एस्टेट और सामग्री आपूर्ति क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा, ब्याज सब्सिडी योजना के कारण नागरिकों को घर खरीदने का अवसर मिला है, जिससे घरेलू खपत और निवेश दोनों में वृद्धि हुई है।

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