सरकार ने दी 50 लाख रुपए तक की मदद, छोटे व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर

Sudha Verma
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Government provided assistance up to Rs 50 lakh, golden opportunity for small businessmen

सरकार ने दी 50 लाख रुपए तक की मदद: सरकार द्वारा छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम. इस योजना के लिए हर कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो अपना व्यापार करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे कम है.

प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इस योजना से सरकार द्वारा 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. जो छोटे व्यापारी और बेरोजगार व्यापारी हैं वे आज निर्भर बनने के लिए इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ नहीं जाएंगे.

व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार देगी इतनी मदद

अगर कोई व्यक्ति अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लोन ले सकता है. इस लोन की कुल रकम के 5% हिस्से का इंतजार व्यक्ति को खुद करना पड़ा, बाकी बची राज्य सरकार द्वारा लोन के रूप में प्रदान की जाएगी. अगर कोई व्यक्ति खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना बिज़नेस शुरू करता है तो उसे 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सर्विस सेक्टर में बिज़नेस करना चाहता है तो उसे 20 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा. सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 13,554 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई है.

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सरकार द्वारा अर्बन और रूरल क्षेत्र के लिए मिलेगी सब्सिडी

सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अलग- अलग क्षेत्र के व्यापारियों को अलग- अलग तरह की सब्सिडी मिलेगी, जिससे अप्लाई करने वाले व्यक्ति को कम लागत में अपने बिज़नेस शुरू करने का अवसर मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति गांव का निवासी है और वह इस योजना में आवेदन करता है, तो उससे 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है.

इसके अलावा अगर कोई सहर का व्यक्ति इसमें आवेदन करता है तो उसे 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए तक का लोन लेता है, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी. सरकार द्वारा ये सुविधा छोटे व्यापारियों को वित्तीय समस्याओं से बचने के लिए दी गई है.

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