Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana: राज्य के विकलांगों को प्रत्येक महीने ₹1000 की राशि दी जाएगी आवेदन यहां से करें

Vinod Paul
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Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना  का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

पेंशन राशि: इस योजना (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana) के तहत, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित की जा सकती है।

पात्रता मानदंड: इस योजना का लाभ उन दिव्यांगजनों को मिलेगा जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40% हो। आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए और गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आते हों। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या ऐसी ही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदक उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (https://sspy-up.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।

भुगतान प्रक्रिया: पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भेजी जाती है। इससे लाभार्थियों को समय पर और सुरक्षित तरीके से पेंशन मिलती है।

योजना के लाभ:

आर्थिक सहायता: दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

स्वावलंबन: इस योजना के माध्यम से दिव्यांगजन अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

सामाजिक सशक्तिकरण: आर्थिक सहायता मिलने से दिव्यांगजन समाज में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं, जिससे उनका सामाजिक सशक्तिकरण होता है।

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निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायक है। इस योजना का लाभ उठाकर दिव्यांगजन अपनी जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और समाज में समान अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

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