यूपीआई यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट: भारत में डिजिटल ट्रांज़ेक्शन में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है और यूपीआई (Unified Payments Interface) डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक अच्छा जरिया है. कई अन्य देशों ने भी इसका इस्तेमाल हो रहा है और अब सरकार द्वारा यूपीआई यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है. जी हाँ सरकार अब यूपीआई में ग्राहकों के हित के लिए कुछ बदलाव करेगी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के नियमों में कुछ बदलाव किया है और यह निर्देश बैंको को जारी कर दिए गए हैं.
एनपीसीआई द्वारा बैंको को ऐसे मोबाइल नंबर हटाने का निर्देश दिया गया है जो किसी और को जारी किए गए हैं या फिर बंद किए जा चुके है. यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंको को अपने सिस्टम को समय समय पर अपडेट करने की सलाह भी एनपीसीआई द्वारा दी जाती है, और अब यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर ये है कि इससे नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे.
यूजर्स के लिए क्या होंगे बदलाव?
यूपीआई भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए एक बड़ा माध्यम बन चुका है और इसका विस्तार कई अन्य देशों में भी किया जा रहा है. इसी को देखते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई की सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा और इसे लेकर नए नियम लागू होंगे, जिससे गलत ट्रांजेक्शन पर रोक लगाया जा सकता है. बिना यूजर्स के इजाजत के मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया जाएगा.
यूपीआई एप में स्वीकृति का ऑप्शन दिया जाएगा. अगर यूजर्स इसकी सहमति नहीं देते हैं तो मोबाइल नंबर से यूपीआई लेन देन नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही बता दें कि जुलाई 2024 में आयोजित की गई बैठक में सिस्टम के अपडेट को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो अप्रैल 2025 में लागू होने जा रहा है और इसके बारे में बैंको को निर्देश भी दे दिए गए हैं.
इसे भी पढ़ें: Mandi Bhav Rate 5 March 2025: देसी चना के दाम में आई बढ़ोत्तरी, जानिए आज का ताजा मंडी भाव
यूपीआई ऐप्स और बैंको को दिए गए दिशा निर्देश
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अब सभी बैंको को लागू करना होगा. अब बैंको द्वारा हर हफ्ते मोबाइल नंबर की अपडेटेड लिस्ट जारी करनी होगी, इसके साथ ही बैंक को और यूपीआई ऐप्स को हर महीने एक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी. इस रिपोर्ट में मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई नंबर यूपीसी आधारित लेनदेन संख्या और सक्रिय उपभोक्ताओं की जानकारी भी देनी होगी और सभी बैंको को इन दिशा निर्देशों के कड़े से पालन करना होगा.
