UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, फसल उत्पादन में सुधार करना और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना है।
सोलर पंपों की स्थापना:
कृषि सिंचाई में ऊर्जा की बचत और लागत में कमी के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 22,089 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। इससे किसानों को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, जिससे सिंचाई की लागत कम होगी और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी
गन्ना किसानों को राहत:
गन्ना किसानों के लिए 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित होगा और किसानों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।
छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान:
कृषि में छुट्टा जानवरों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए 2,140 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना और छुट्टा जानवरों के पालन-पोषण के लिए किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा:
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग’ के तहत 124 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय वृद्धि में सहायक होगी।
माइक्रो इरिगेशन और बागवानी मिशन:
माइक्रो इरिगेशन के लिए 720 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इन योजनाओं से फसल उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होगा।
कृषि शिक्षा और शोध:
कृषि विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रमों के लिए 25 करोड़ रुपये और अन्य कार्यों के लिए 86 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अतिरिक्त, महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
दुग्ध विकास:
दुग्ध विकास के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 203 करोड़ रुपये और दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 107 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह पहल दुग्ध उत्पादन और विपणन में सुधार करेगी।
मत्स्य पालन:
पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 310 करोड़ रुपये और एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त किया जाएगा।
कृषि विपणन:
कृषि विपणन हेतु ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1,600 करोड़ रुपये और ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण के लिए 2,700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह पहल कृषि उत्पादों की सुगम विपणन में सहायक होगी।
इन पहलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और फसल उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
